पर्यावरणाची दुसरी (की दुखरी) बाजू !

How Dare You ! –  Greta Thunberg

संयुक्त राष्ट्रांत त्वेषाने फेकलेलं हे वाक्य काही क्षणात जगभर जाऊन पोहोचल आणि पर्यावरणवाद्यांचे जणू लाडके घोषवाक्य झाले.. अगदी  मार्टिन ल्युथर किंग याच्या "I have a Dream!" हे कृष्णवर्णीय चळवळीचे ध्येयवाक्य बनले तसेच!

'ग्रेटा थनबर्ग' या शाळकरी मुलीने आधी मायदेशी (स्वीडनमध्ये) पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी दिलेला एकाकी लढा आणि नंतर संयुक्त राष्ट्रांत जाऊन दिलेले त्वेषपूर्ण भाषण याद्वारे पर्यावरणाच्या ऱ्हासाकडे संपूर्ण जगाच लक्ष वेधून घेण्यात ती यशस्वी झाली. 'माझे आणि माझ्यासारख्या करोडो तरुणांचे भविष्य हवामान बदलामुळे धोक्यात आले आहे' यासाठी तिने विविध राष्ट्रे, त्यांचे जागतिक नेते आणि त्यांच्या धोरणांना दोष दिला. तुमची हिम्मतच कशी होते आमच्या भविष्याशी खेळायची?” हा तिचा प्रश्न होता!

औद्योगिकरणानंतर गेल्या तीनशे वर्षात बेसुमार जंगलतोड, शहरातील काँक्रीटची जंगले, कारखान्यांमधून अनियंत्रित जल आणि वायुप्रदूषण यामुळे वातावरणाची अपरिमित हानी झाली आहे याबद्दल दुमत नाही. ऑस्ट्रेलियावरील ओझोनचा सुरक्षात्मक थर नष्ट होऊ लागला. जागतिक तपमानात नियमित वाढ होऊ लागली. त्याचा परिणाम म्हणून हवामानात बदल होऊ लागले. यापुढील काळात काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात सतत दुष्काळ अशी संकटे येऊ घातली आहेत.  अनेक डोंगरांवरचे हरित कवच नष्ट झाले आहे. भूजल पातळी काळजी करावी इतकी घसरली आहे. अंटार्क्टिकावरील बर्फाच्छादित प्रदेश झपाट्याने कमी होत आहे. काही दशकात जगातील अनेक किनारी प्रदेश आणि शहरे समुद्राची पातळी वाढल्याने पाण्याखाली जातील. साहजिकच जागतिक स्तरावर याचे पडसाद उमटू लागले. जागतिक वसुंधरा परिषद, क्योटो प्रोटोकॉल अश्या अनेक परिषदा आणि करारातून पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले.

याचाच परिपाक म्हणजे याविषयी जनजगृती करायला, जागतिक समुदायाला ठोस पावले उचलण्यासाठी दबाव आणायला, स्थानिक तसेच आंतर्राष्ट्रीय पातळीवर अनेक संस्था आणि व्यक्ती याविषयी सक्रिय झाल्या. भारतात मेधा पाटकर, बाबा आमटे, राजेंद्र सिंह  तर अमेरिकेत उपाध्यक्ष अल गोर असे अनेक दिग्गज यात आघाडीवर होते आणि आहेत. अश्या अनेक संस्थांचा ग्रेटाला पाठिंबा मिळाला.    

पण या घटनेची दुसरी बाजू आहे. ग्रेटा जेव्हा शिडाच्या होडीने (डिझेल न जाळता) युरोपातून अटलांटिक पार करून अमेरिकेला गेली तेव्हा तिच्या बरोबर साथीला एक बोट आणि हवाई सुरक्षा होती. या बोटीने किती डिझेल जाळले त्याचा कोणी हिशेब ठेवला नाही. किंबहुना ग्रेटाने ज्या शिडाच्या बोटीतून प्रवास केला ती बोट कार्बन फायबरची होती. ती बनवायला कार्बन - पर्यायाने पर्यावरणाचा किती ऱ्हास झाला हे तिने सांगितले नाही. क्षणभर तिचे राहणीमान सामान्य युरोपीय पध्दतीचे आहे असे मानूया. सामान्य आफ्रिकन, आशियायी आणि दक्षिण अमेरिकी कुटुंबापेक्षा तिच्या दैनंदिन व्यवहारात नैसर्गिक साधन संपत्तीचा कित्येक पटींनी उपयोग होतो. युरोपातील दरडोई प्लास्टिक, कागद, पाणी, वीज याचा वापर पाहिला तर यातून पर्यावरणाचा किती नाश होतो याबद्दल ती काहीच बोलत नाही.  मग तिचे आंदोलन म्हणजे नक्राश्रू वाटतात. 

अनेक पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि संस्था जगभर कार्य करत आहेत. अनेक जण प्रामाणिकपणे आणि सर्वस्व ओतून आपलं योगदान देत आहेत. पण अनेकदा विशिष्ट हेतू समोर ठेऊन, किंवा पर्यावरण हा एक आपल्या स्वार्थाचा मुद्दा करणारे कमी नाहीत.  

उदाहरणादाखल बघूया आरे येथील - मेट्रो कारशेड ! त्यातील राजकारण बाजूला ठेवलं तरी पर्यावरणवाद्यांनी केलेला विरोध हा प्रामाणिक किती आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास किती हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक लेख, विविध आकडेवारीतून असं दिसून येत की मेट्रो कारशेडची आरेमधील जागा सर्व दृष्टीने (पर्यावरणासह) योग्य आहे / होती. आरेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी क्षुल्लक भाग यासाठी लागणार आहे. तरीही त्याला कडाडून विरोध केला जातो.

मुंबईतील किनारी महामार्ग, पुण्यातील बालभारती ते पौड रस्ता हा डोंगरातुन बोगदा, पुण्यातील मुठा नदी सुशोभीकरण हे प्रकल्प प्रस्तावित केले की त्याला विरोध हा पाचवीला पुजलेला आहे. अश्या विकसनातून, शहरे शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करत असतात. त्यातील धोके आणि अडचणी समोर आणून त्यावर नक्कीच उपाय योजना केली पाहिजे. पण सर्व शक्ती एकवटून असे प्रकल्प हाणून पाडणे हेसुद्धा पर्यावरणाला तितकेच हानिकारक आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडू नये ही कल्पना योग्यच आहे. पण या नावाखाली जो अतिरेक होतो  त्याने प्रत्यक्षात पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. 

आपल्यापैकी सगळेचजण अनेकदा मुंबईला जाऊन आले आहेत. २००४ नंतर एक्सप्रेसवेमुळे हा प्रवास सुखकर झालाय, वेळेची बचत होते. यामुळे दरवर्षी लाखो लिटर इंधनाची बचत झाली आहे. हा प्रशस्त महामार्ग बांधताना पर्यावरणाची काही प्रमाणात हानी झालीच आहे. पण गेल्या २० वर्षातील झालेली इंधनाची बचत आणि इतर फायदे बघता पर्यावरणाचे संवर्धनचं झाले असं आपण आज म्हणू शकतो.     

सरदार सरोवर हा महाकाय धरण प्रकल्प झाला. त्याला कडाडून विरोध झाला. यामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होईल असा मोठा आरडाओरडा झाला. विस्थापितांना आयुष्यातून उठवले जाईल अशी भीती व्यक्त केली होती - त्यासाठी मोठी आंदोलने झाली. आज हा प्रकल्प  पूर्णत्वास गेलाय. गुजरातमधील एकूण १८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे तर राजस्थानातील अडीच लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. उपलब्ध आकडेवारीनुसार सर्व विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन आले आहे. प्रत्यक्ष धरणाच्या भागात पर्यावरणाची हानी झाली असेल...पण त्याबदल्यात कितीतरी पट पर्यावरणाचे पुनरुत्थान झालं नाही का!

दुसरा धरण प्रकल्प म्हणजे उजनीचा. आज सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याला हे धरण वरदान ठरलं आहे. किंबहुना पर्यावरणाचा विचार केला तर येथे हिवाळ्यात युरोपातून स्थलांतरित पक्षी येतात. कायम पाण्याची कोरड आणि ओरड असणाऱ्या सोलापूर शहराला आणि जिल्ह्याला या धरणामुळे मोठं दिलासा मिळाला आहे.

पर्यावरणासाठी जागरूक असणे हे सयुक्तिक आहे पण अनेकदा अश्या चळवळीत मूळ मुद्दा सोडून किंवा चुकीच्या गृहितकावर मुद्दा रेटून नेला जातो. हे नक्कीच टाळायला हवे.

काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने एके दिवशी अचानक प्लास्टिक बंदी जाहीर केली. माझा मित्र (डॉ. विजय) प्लास्टिक तज्ज्ञ आहे. यासंदर्भात सरकारने ज्या तज्ज्ञ व्यक्तींची मते मागवली होती त्यात विजय होता. त्याने सखोल अभ्यास करून विविध प्लॅस्टिक्स - त्यातील पर्यावरणाला कोणते घातक आहेत आणि कोणते नाही हे शास्त्रीय माहितीच्या आधारे सादर केले. परंतु पर्यावरणवाद्यांचा रेटा, जनमानस याचा विचार करून सरकारने सरसकट बंदी लागू केली. यातून पुण्य मिळाल्याचे समाधान मिळाले पण या धोरणाची प्रत्यक्षात अवस्था - आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी - अशी झाली.  

गेली आठ वर्षे मी सौरऊर्जा क्षेत्रात काम करत आहे. सौरऊर्जा हा हरित ऊर्जेचा विपुल स्रोत आहे. त्यामुळे साहजिकच त्याबद्दल जनमानसात चांगली प्रतिमा तर आहेच पण अफाट उत्साह आहे. सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक पहिल्या पाच देशात आहे. यामुळे आयात तेलाची आपली मागणी कमी होत आहे. परकीय चलन वाचले हा मोठा फायदा तर आहेच, पण पर्यावरणालासुद्धा यामुळे हातभार लागत आहे. हे सगळे असूनही आम्हाला एका प्रकल्पाच्या उभारणीच्या वेळेस खुद्द पर्यावरणवाद्यांचाच जाच झाला होता. पुणे शहरात १ मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प आम्ही उभा करत होतो. त्यासाठी २०-२२ झाडे तोडणे आवश्यक होते. त्यासाठी महापालिकेच्या रीतसर परवानग्या घेतल्या होत्या. पर्यावरणवादी संस्थेचा एक गट आम्हाला भेटायला आला आणि झाडे तोडायला त्यांनी विरोध केला. आम्ही त्यांना समजवायचा प्रयत्न केला. आकडेवारी दिली. प्लॉटच्या मध्य भागातील झाडे काढल्याशिवाय सौर प्रकल्प होऊ शकत नाही. याच प्लॉटच्या कडेने तोडाव्या लागणाऱ्या झाडांच्या तिप्पट संख्येने नवीन झाडे आम्ही लावली होती. तरीही त्यांचे समाधान होईना. सौरऊर्जा प्रकल्पातून वर्षाला १५ लाख युनिट हरित वीजनिर्मिती होणार आहे. त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडचे (औष्णिक विजेमुळे होणारे) उत्सर्जन ५० हजार टनांनी घटणार आहे. याचाच अर्थ २५ वर्षांच्या कालावधीत २ लाख झाडे लावल्यासारखे आहे. ही सगळी शास्त्रीय माहिती देऊनसुद्धा त्यांचा एकच हट्ट म्हणजे - एकही झाड तोडायचे नाही. असा  एकांगी विचार हा खरे तर पर्यावरणाला मारक आहे.

पर्यावरणवादी व्यक्ती आणि संस्थांचा हेतू बहुतेक वेळेस चांगला नि सचोटीचा असतो. पण अनेकदा पुढे जाऊन त्यांची भरकटल्यासारखी अवस्था होते. धरण (किंवा महामार्ग) यासारख्या प्रकल्पात होणारे नुकसान किती ? ते कसे मोजायचे ? अश्या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे इतर प्रश्न कोणते आणि त्याचे निराकरण कसे करायचे? असे निर्माण होणारे प्रश्न सोडवून प्रकल्प पुढे न्यायचा की असे प्रश्न निर्माण होतील म्हणून प्रकल्पच गुंडाळून ठेवायचा? याच तारतम्य ठेवले नाही तर विकास अशक्य आहे. धरणाचेच उदाहरण घेतले तर प्रामुख्याने दोन प्रश्न निर्माण होतात - पहिला म्हणजे प्रचंड जमीन पाण्याखाली गेल्याने तेथील जीवसृष्टीचे होणारे नुकसान आणि दुसरा प्रश्न तेथील मानवी वस्तीचे दुसरीकडे पुनर्वसन. या दोन्हीवर योग्य तोडगा काढून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. व्यवस्थित पुनर्वसन होणारच नाही असं गृहीतक ठेवलं की प्रकल्प बासनात गुंडाळणे याशिवाय दुसरा मार्गच उरत नाही - जे चुकीचे आहे.

पर्यावरणाचे जतन करताना जी पावले उचलावी लागतील, ज्या उपाय योजना कराव्या लागतील त्यासाठीचे तंत्रज्ञान आज फक्त मूठभर प्रगत देशांकडे केंद्रित झाले आहे. हे तंत्रज्ञान विकसनशील राष्ट्रांना कसे उपलब्ध होईल. त्याच्या खर्चाचा भार कोणी उचलायचा? त्या त्या देशाने आपापला खर्च करायचा की गेली तीन शतके ज्यांनी हा ऱ्हास केला त्या देशांनी ? विकसित देशांना जे उपाय अंमलात आणता येतील त्याच मोजमापाने इतर देश उपाय योजना करू शकतीलच असे नाही. याची जाणीवसुद्धा येथील पर्यावरणवाद्यांनी ठेवली पाहिजे. विकासाची फळे नव-प्रगत राष्ट्रांना आत्ता कुठे चाखायला मिळत आहेत. त्यांच्यावर बंधने आणण्यात विकसित देशातील काही हितसंबंध तर नाहीत ना - हे जाणून घेतले पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे तर याबद्दल एकांगी विचार न करता आणि प्रचाराला बळी न पडता यावर काम होणे गरजेचे आहे.

पर्यावरणाचा विचार करताना  आपण प्रामुख्याने मोठे प्रकल्प (धरणं, विमानतळ, महामार्ग), उद्योग धंदे यातून होणारे प्रदूषण याचा विचार करतो. पण तसं पाहिलं तर आपल्या प्रत्येक कृतीतूनच आपण पर्यावरणाचा नाश करत असतो. शहरे, गावे, खेडी यातील मानवी वस्तीची घरे, त्यासाठी जंगले तोडून नैसर्गिक अधिवासाचा संकोच, रस्ते बांधून त्यावरून वाहनांची वर्दळ, समुद्रमार्गे मालवाहतूक, विमान वाहतूक या सगळ्यांनीच पर्यावरण धोक्यात येते. मग हे सगळं बंद करून आदिम अवस्थेत राहायचे का? 

वरील विवेचन हे पर्यावरणाच्या रक्षणाबद्दल दुसरी बाजू दाखवणारे असले तरी एका अर्थाने ते पारंपारिक पठडीतले आहे - म्हणजे पारंपारिक प्रश्न आणि त्याची पारंपारिक उत्तरे आहेत. अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात काम करत असल्याने अनेकदा अपारंपारिक विचार मांडायची मला सवय (की हौस) आहे. याठिकाणी सुद्धा असाच अपारंपारिक मुद्दा मी मांडणार आहे.

एका संध्याकाळी आम्ही शाळेतील मित्रमंडळी गप्पा-गोष्टी करत असताना हा विषय निघाला. प्रत्येक जण आपापले मत मांडत होता. माझ्यासारख्या विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मंडळींच्या मताला काकणभर जास्त भाव मिळत होता. पण वाणिज्य आणि भारतीय प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या वामनने वेगळाच मुद्दा मांडला आणि मी चमकून गेलो.  

वामन म्हणाला की - पृथ्वीचं वय काही अब्ज वर्षे आहे. यातील मानवी वस्ती काही हजार वर्षे आहे. त्यातही पर्यावरणाचा ऱ्हास दोन-तीन शतकेच झाला आहे. पृथ्वीवरील ९८% सजीव सृष्टी नैसर्गिक कारणामुळेच नष्ट झाली आहे. 'Survival of the Fittest' हा जर सृष्टीचा न्याय असेल, तर आपण इतकी ओढाताण करून, बंधने घालून मानव जातीचा किंवा पर्यावरणाचा बचाव का आणि कसा करणार? निसर्गानेच अनेक प्रजाती नष्ट केल्या असताना मानवाकडून काही प्रजाती नष्ट झाल्या तर खंत का बाळगायची ? एक अशनी पडून पृथ्वीवर हिमयुग आलं. अश्या विराट घटना पृथ्वीवर घडत असताना आपण काही दशके किंवा काही शतके उपाय योजना करून, पर्यावरण वाचवायचा प्रयत्न करायचा - आणि वैश्विक पसाऱ्यातून एखादी घटना अशी घडेल की होत्याच नव्हत होईल. 

थोडक्यात काय - गेल्या काही शतकातील पर्यावरणाचा ऱ्हास काय किंवा त्यावरील उपाय योजना काय - विश्वाच्या जगड्व्याळ पसाऱ्यात आणि त्याच्या हजारो (नव्हे लाखो) वर्षांच्या मोजपट्टीवर एक टिम्ब असावे इतके क्षुल्लक आहे. मग त्यासाठी किती सव्यापसव्य करायचा !

मला यावेळी पुलंच्या 'अंतू बर्वा' यांच्या ओळी आठवल्या. "काशीचा विश्वेश्वर गेली १५० वर्षे पारतंत्र्यात कसा ?" यावर अंतू बर्वाने मोठं मार्मिक उत्तर दिल -   "अहो खुळे की काय तुम्ही! आमचा विश्वेश्वर घट्ट आहे आपल्या जागी. (इंग्रजांचे पारतंत्र्य म्हणजे) एक खेळ करून दाखवलंन त्यानी. अहो दीडशे वर्ष तुमची (तुम्हाला मोठी वाटतात). ब्रह्मदेवाच्या रिश्ट वॉचातला काटा सेकंदाने सुद्धा सरकत नाही हजार वर्षे ओलांडल्याशिवाय!"

पटतंय का !

सुहास पानसरे

(सौजन्य : हा लेख NRIPO वासंतिक अंकात प्रकाशित झाला आहे. )

Comments

  1. Effect of Environmental pollution, rise in temperature, effects like Al nino are very difficult to quantify or even correlate to specific human activities. Shift of season, change in rainfall pattern which we experience these days may not prove significant if the average over 100/200 years is considered. It’s unfortunate that we have to go through this changing cycle but in past such changes may have happened on even larger scale. So I think what Waman said is true. Ofcourse this doesn’t mean we should abuse nature and overuse resources; but once we decide to embrace technology for the benefit of mankind or use of resources for human comfort few trees or some agricultural land used for solar power plants or expressway should not matter. One Sane madam not using MSEB power may be Facebook or Instagram news but it really doesn’t contribute significantly to few million users in India.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks for your candid comments. Really appreciate what you said.

      Delete
  2. स्पष्टपणे लेखन केले आहेस.. लेखनातील सहजता भावली..👍

    ReplyDelete
  3. अतिशय मार्मिक लेख. तथाकथित पर्यावरणवाल्यांचा पर्दाफार्श. वामनचे विचार अयोग्य नाहीत. मात्र हा सगळा निसर्गाचा खेळ असेल तर आपणही त्याला हातभार लावावा किंवा दुर्लक्ष करावं हे पटलं नाही.

    ReplyDelete
  4. Well written..quite balance view

    ReplyDelete
  5. Thought proving article. Thanks Suhas.

    ReplyDelete
  6. 👍👍🙏🙏... 🤔🤔🤔🤔

    ReplyDelete
  7. खुप छान. Balanced view.

    ReplyDelete
  8. लेख छान आहे. मुद्दे वास्तवाशी नाते ठेवून मांडले आहेत. नर्मदा, उजनी , टीहरी वगैरे प्रकल्पामुळे निसर्गाचा किती फायदा ( नेट गेन ) झाला याची आकडेवारी मिळेल का कुठे? मी एक लेख लिहिला होता, विषय वर्तमान पत्रातील जाहिराती. पान पान जाहिरातीमुळे किती कागद वापरला जातो आणि त्यामुळे किती झाडे हकनाक मारली गेली असतात याविषयी. असेही काही दुरुपयोग आहेत. पऱ्यावर्णयाविषयी काहीच करु नये असेही नाही. काहीच फुकट घालवू नये . त्यानेही वातावरणाची संरक्षण होईल !

    ReplyDelete
    Replies
    1. दुर्दैवाने आपल्याकडे प्रकल्पांची अशी आकडेवारी ठेवली जात नाही. पण उजनीमुळे सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याला आणि तेथील शेतीला खूप फायदा झाला आहे. वातावरणाचे संरक्षण केलेच पाहिजे. पण त्याचा अतिरेक आणि काही वेळेस त्यातून होणारे गैरप्रकार गैर आहेत

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

हॅलो हॅलो बोलतंय कोण ! ! !

अस्पृश्य राजकारण

।।ग्राहक देवो भव ।।